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Friday, 10 June 2016

बन रहा है मोदी सरकार के स्टार्टअप विलेज का ऐक्शन प्लान

मोदी सरकार, स्मार्ट सिटी के बाद अब देश में स्टार्टअप विलेज बनाएगी। इसके लिए ऐक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सरकार की योजना स्टार्टअप विलेज की स्थापना अगले साल से आरंभ करने की है। ऐक्शन प्लान के तहत मार्च 2018 तक 100 स्टार्टअप विलेज बनाने की योजना है। सरकार इस योजना के जरिए छोटे-छोटे गांवों में नए कारोबारियों को बिजनस करने के मौके देना चाहती है ताकि गांवों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा हों।सूत्रों के अनुसार, सरकार नए कारोबारियों से गांवों को विकसित करने के लिए सुझाव मांगेगी। उन सुझावों के आधार पर गांवों में स्टार्टअप कंपनियां खोलने के लिए वित्तीय सहायता के साथ टैक्स संबंधी छूट दी जाएगी। इन कंपनियों को गांव को विकसित करने तथा बिजनस का माहौल तैयार करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को नौकरियां देने का भी जिम्मा होगा।

क्या है स्टार्टअप

किसी कंपनी को स्टार्टअप कैटिगरी में आने के लिए उसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए किसी कंपनी का गठन 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। तभी वह कंपनी स्टार्टअप की कैटिगरी में शामिल हो सकती है।

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