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Tuesday, 7 June 2016

सोलर पॉलिसी को मंजूरी, बिजली खुद पैदा करेंगे दिल्लीवाले


दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सोलर पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोग बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने-अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे। अगर दिल्ली के लोग यह सिस्टम अपनाते हैं तो आने वाले दिनों में दिल्लीवालों को बिजली की कटौती का सामना कम से कम करना पड़ेगा और दिल्ली 'सोलर सिटी' बन जाएगी। दिल्ली सरकार के पावर
मिनिस्टर सत्येन्द्र जैन ने बताया कि सरकार ने सोलर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सौर ऊर्जा पैनल के जरिए अगले 5 साल में एक हजार मेगावॉट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब लोग अपनी छतों पर सोलर एनर्जी पैनल लगाकर खुद की जरूरत के लिए बिजली पैदा कर सकेंगे। खुद दिल्ली सरकार के भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और प्राइवेट क्षेत्रों की बिल्डिंग पर भी सौर पैनल लगाए जा सकेंगे। इससे जो भी बिजली पैदा होगी, उसकी साल के अंत में मीटरिंग की जाएगी। सत्येन्द्र जैन ने कहा कि इसके लिए इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो इसके लिए चयनित कंपनियों से तालमेल करके सौर पैनल लगवाने और इससे जुड़े अन्य कामों पर नजर रखेगी। 200 किलोवॉट तक के सौर पैनल के लिए इंस्पेक्टर के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 किलोवॉट तक सेल्फ सर्टिफिकेशन किया जा सकता है। सोलर पैनल के दो मॉडल होंगे। रेस्को मॉडल के तहत पैनल लगाने का सारा खर्च पैनल लगवाने वाले को देना होगा। साथ ही, इसके मेंटनेंस का खर्च भी लगवाने वाले को ही वहन करना पड़ेगा। वहीं कैपिटल मॉडल के तहत सौर पैनल लगाने और इसके मेंटनेंस का खर्च वेंडर को वहन करना पड़ेगा, जिसके बाद उससे 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ेगी। जैन ने कहा कि अक्सर सोलर पैनल लगने से छत पूरी तरह से घिर जाती थी, इसीलिए लोग इसे लगवाने में दिक्कत महसूस करते थे। लेकिन, अब कंपनियां छत से दो मीटर ऊपर पैनल लगाएंगी, जिससे परेशानी नहीं होगी छत का इस्तेमाल हो पाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी बिल्डिंगों पर लगने वाले सभी सौर पैनल कैपिटल मॉडल में लगाए जाएंगे। पैनल लगाने और उसके मेंटनेंस का सारा खर्च वेंडर उठाएगा। सरकार उससे बिजली खरीदेगी। मंत्री ने बताया कि चार से पांच कंपनियों से इस बारे में बातचीत चल रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा सौर उर्जा का इस्तेमाल करें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी।

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