Pages

Follow by Email

Wednesday, 8 June 2016

जयललितांच्या विरोधातील याचिकेवर निर्णय राखून


उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयातून निर्दोष सुटलेल्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याविरोधातील कर्नाटक सरकारने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. याचबरोबर न्यायालयाने कर्नाटक सरकार आणि प्रतिवादींना पूर्ण प्रकरण 10 तारखेपर्यंत लिखित स्वरुपात सादर करण्यास सांगितले.


11 मे 2015 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललितांना निर्दोष ठरविले होते. याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने जयललिता आणि अन्य 3 जणांना 4 वर्षांची शिक्षा आणि 100 कोटीचा दंड ठोठावला होता. जयललिताना या प्रकरणी सप्टेंबर 2014 मध्ये मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागले होते.

न्यायालयाने निर्दोष ठरविल्यानंतर त्या पुन्हा मुख्यमंत्री बनल्या होत्या. परंतु कर्नाटक सरकारने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कर्नाटक सरकार आणि द्रमुकने याचिकेत उच्च न्यायालयाने उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीचे चुकीचे आकलन केल्याचा दावा केला. उच्च न्यायालयाचा आदेश अवैध असल्याचेही म्हटले गेले.

No comments:

Post a Comment


This free script provided by
JavaScript Kit

Follow by Email