Pages

Follow by Email

Wednesday, 8 June 2016

मथुरेतील हिंसाचाराच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश

मथुरेतील हिंसाचार प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मथुरेत २ जूनला झालेल्या हिंसाचारात दोन पोलिस अधिकाऱ्यांसह २९ जण मारले गेले होते. या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची मागणी विरोधकांनी केली होती. राज्य सरकारच्या अधिकृत प्रवक्तयाने सांगितले, की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश इम्तियाझ मुर्तझा हे मथुरा हिंसाचाराची चौकशी करतील. नेमक्या
कुठल्या परिस्थितीत व कशा प्रकारे मथुरेतील हिंसाचार घडला याची चौकशी हा आयोग करणार आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी घ्यावयाच्या काळजीबाबत आयोगाने सूचना कराव्यात, असेही सांगण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांनी मथुरा हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली असून भाजपच्या मथुरेतील खासदार हेमामालिनी यांनी या घटनेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. २ जूनला मथुरेत झालेल्या हिंसाचारात पोलिस अधीक्षक मुकुल द्विवेदी व पोलिस अधिकारी संतोष कुमार यांच्यासग २९ जणांचा मृत्यू झाला होता. नेताजी पंथाच्या एका संघटनेने तेथील जवाहर बाग येथील मोकळ्या जागेत गेली अडीच वर्षे अतिक्रमण केले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे अतिक्रमण उठवण्यासाठी पोलिसांनी कारवाई सुरू केली असता हिंसाचार झाला होता. सीबीआय चौकशीचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार नवी दिल्ली- मथुरेत अलीकडेच नेताजी पंथाच्या एका संघटनेने केलेले अतिक्रमण उठवण्याच्या वेळी झालेल्या िहसाचारात २९ जण ठार झाल्याच्या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. या िहसाचारात दोन पोलीस अधिकारी ठार झाले होते. सुटीतील न्यायपीठाचे न्यायाधीश पी. सी. घोष व न्या. अमिताव रॉय यांनी सांगितले, की मथुरा िहसाचार प्रकरणी कुठलाही आदेश आम्ही जारी करणार नाही, याबाबत याचिकाकर्त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी. सुनावणीच्या वेळी वरिष्ठ वकील गीता लुथरा यांनी याचिकाकत्रे वकील व दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते अश्वनी उपाध्याय यांच्या वतीने बाजू मांडताना सांगितले, की मथुरा शहरात मोठय़ा प्रमाणात िहसाचार झाला असून, त्यात पुरावेही नष्ट करण्यात आले आहेत. लुथरा यांनी सांगितले, की उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे सरकार सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यास तयार नाही. राज्याच्या तपास संस्था योग्य रीतीने काम करीत नाहीत. यावर न्यायालयाने सांगितले, की तुमच्या याचिकेत राज्य तपास संस्था योग्य प्रकारे चौकशी करीत नसल्याचे कुठलेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

No comments:

Post a Comment


This free script provided by
JavaScript Kit

Follow by Email