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Thursday, 9 June 2016

अंडर कंस्‍ट्रेक्‍शन इमारतों पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्‍स


नई दिल्‍ली। दिल्‍ली में अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन इमारतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लागू किया है। यह नियम उन लोगों को खासी राहत दिलाएगी जिन्‍होंने अंडरकंस्‍ट्रक्‍शन घरों पर अच्‍छी खासी रकम इंवेस्‍ट कर दी है। दरअसल, इस नए नियम के तहत अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन कॉम्‍प्‍लैक्‍स ख्‍रीदने के दौरान खरीदार और बिल्‍डर्स के बीच होने वाले कॉन्‍टे्क्‍ट के दौरान कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जा सकता। दिल्‍ली कोर्ट ने यह व्‍यवस्‍था कुछ
बायर्स की याचिका पर लागू की है।कोर्ट की व्‍यवस्‍था के अनुसार अंडरकंस्‍ट्रक्‍शन सर्विस टैक्‍स तो नहीं लगाया जाएगा लेकिन प्रेफेरेंशियल लोकेशन चार्ज (पीएलसी) पर वैल्‍यू एडिशन को मददेनजर रखते हुए सर्विस टैक्‍स लागू किया जाएगा।ऐसे तो नियमानुसार बिल्‍डर जो भी सर्विस टैक्‍स लगाता है वह न सिर्फ सर्विस पर बल्कि अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर अप्‍लाई होता है। लेकिन अभी तक इसके अंतर्गत अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन इमारतें भी गणना में आती थीं। - दिल्‍ली एनसीआर जैसी मेट्रो सिटी के नाम पर कई बिल्‍डर्स यहां पर जल्‍द इंवेस्‍टमेंट करने को तैयार हो जाते हैं। एनसीआर में अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन इमारतों की बिक्री के लिए बड़ी संख्‍या में बिल्‍डर्स और ख्‍रीददारों के बीच ऐसे कॉन्‍ट्रेक्‍ट होते हैं जिनमें लैंड भी ट्रांसफर होती है। लेकिन अब इन्‍हें सर्विस टैक्‍स के दायरे से दूर रखा गया है।...

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