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Saturday, 28 May 2016

केंद्र सरकार ने अटल मिशन के अंतर्गत छह राज्‍यों में बुनियादी ढांचा विकास हेतु धन राशि स्‍वीकृति की


केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अटल मिशन योजना (एएमआरयूटी) के अंतर्गत छह राज्‍यों में बुनियादी ढांचा विकास हेतु 27 मई 2016 को 5,534 करोड़ रुपये धनराशि निवेश करने की स्‍वीकृति दी है.
अंतर मंत्रालयी सर्वोच्‍च समिति के अध्‍यक्ष और शहरी विकास सचिव राजीव गाबा ने समिति की अध्‍यक्षता की. समिति द्वारा
मध्‍य प्रदेश, गुजरात, राजस्‍थान, ओडिशा, झारखंड और मेघालय के 111 अटल मिशन शहरों का बुनियादी ढांचा विकास हेतु चयन किया है.
  • सर्वोच्‍च समिति ने कार्यान्‍वयन के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम योजनाओं हेतु 520 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता को जारी करने को भी स्‍वीकृति दी है.
  • समिति ने इन प्रदेशों के चयनित शहरों में घर में पानी के नल, जलापूर्ति में सुधार, सीवेज नेटवर्क/ सेपटेज प्रबंधन, तूफान और बारिश से आने वाले जल की निकासी हेतु नालियां, प्राथमिकता पर बनवाने के निर्देश दिए हैं.  
  • शहरी परिवहन और खुले एंव हरित स्‍थलों के प्रावधान जैसी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कुल 5,534 करोड़ रुपये के निवेश को स्‍वीकृति दी गयी है.
  • इन राज्‍यों को 2,453 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता भी प्रदान की जाएगी.
धनराशि व्यय योजना-
 वर्तमान वित्‍त वर्ष में अमृत योजना के अंतर्गत प्रथम अनुमोदन के तहत 2,126 करोड़ रुपये जलापूर्ति को बढ़ाने और पानी के कनेक्‍शन से रहित घरों को जलापूर्ति कनेक्‍शन प्रदान करने पर खर्च किए जाएंगे.
  • छह राज्‍यों में 111 मिशन शहरों में 2,848 करोड़ रुपये सीवरेज नेटवर्क पर, 140 करोड़ रुपये तूफान से आने वाले जल निकासी हेतु नालियों पर, 190 करोड़ रुपये शहरी परिवहन पर और 101 करोड़ रुपये खुले एंव हरित स्‍थलों पर खर्च किये जाएंगे.
  • इन छह राज्‍यों में अमृत योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक प्रस्‍तावित कुल निवेश 43,569 करोड़ रुपये हैं,
राज्य वार स्वीकृत बजट-
  • वर्ष 2016-17 के लिए मध्‍य प्रदेश के 34 मिशन शहरों में स्‍वीकृति निवेश 2,074 करोड़ रुपये है.  मध्‍य प्रदेश के लिए 2019-20 तक प्रस्‍तावित कुल निवेश 8,279 करोड़ रुपये है. जिसमें 862.80 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता शामिल है.
  • गुजरात के 31 शहरों के लिए 599.18 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता के साथ 1,401 करोड़ रुपये साथ ही 2019-20 तक प्रस्‍तावित कुल निवेश 15,375 करोड़ रुपये है.
  • राजस्‍थान के 29 शहरों के लिए 536 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता के साथ 1120 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 तक प्रस्‍तावित कुल निवेश 5,498 करोड़ रुपये है.
  • ओडिशा के 9 शहरों हेतु 265 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता के साथ 531 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2019-20 तक प्रस्‍तावित कुल निवेश 10,226 करोड़ रुपये है.
  • झारखंड के 7 शहरों के लिए 164 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता के साथ 381 करोड़ रुपये और 2019-20 तक प्रस्‍तावित कुल निवेश 3,919 करोड़ रुपये की  स्वीकृति प्रस्तावित है.
  • मेघालय के एकमात्र शहर शिलांग हेतु 24 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता के साथ 26.67 करोड़ रुपये है. 2019-20 तक प्रस्‍तावित कुल निवेश 172 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव शामिल है.
  • अटल मिशन के अंतर्गत मूल शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार में कुल स्‍वीकृत निवेश 26,416 करोड़ रुपये है, जिसमें 12,347 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता शामिल है.

समिति ने 240 बसों की खरीद हेतु दूसरी किस्‍त के तौर पर मेघालय को 20.19 करोड़ रुपये, घनसोली में बस डिपो और अत्‍याधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली विकासित करने हेतु महाराष्‍ट्र को 4 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता जारी करने की स्‍वीकृति भी दी. केन्‍द्र सरकार 2,453 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी.

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